राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़ें, जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं।
वर्तमान में सरकार की 500 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम, विभागों से जुड़े आमजन के काम ई-मित्र से जुड़े हैं। इसमें बिजली-पानी के बिल जमा करवाने के साथ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का भी काम ई-मित्र के जरिए ही होता है।
सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई-मित्र के जरिए करवाए जा सकें। इसके लिए हर विभाग को अपने-अपने यहां आमजन से जुड़ी सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के लिए कहा है।
यूनिवर्सिटी में आवेदन से लेकर अन्य कार्यों को ई-मित्र से जोड़ने की कवायद
आदेश में सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और उनके जुड़े संगठन कॉलेजों को ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने समेत स्टूडेंट्स से जुड़े अन्य कार्यों को ई-मित्र पोर्टल के जरिए करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। ताकि इस सर्विस के शुरू होने से स्टूडेंट्स को अपने छोटे-छोटे काम के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस तक न आना पड़े।
निकायों में काटने पड़ते हैं चक्कर
प्रदेश की नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण में आमजन के सबसे ज्यादा काम पड़ते हैं। यहां सामुदायिक केंद्र बुक करवाने, जन्म-मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने, जमीन-मकानों के नाम ट्रांसफर, लीज डीड और एनओसी के लिए दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है। इन सभी कामों के लिए अगर आवेदन ई-मित्र के जरिए शुरू हो जाए तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नेशनल लेवल की स्कीम ई-मित्र पर लाने की तैयारी
डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बताया- सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को किसी भी तरह सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़ते हैं। इसे देखते हुए सरकार ई-मित्र और ई-मित्र प्लस के जरिए सर्विस दे रही है। हम अभी 600 से ज्यादा सेवाएं ई-मित्र के जरिए आमजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अपनी सभी सर्विस को ई-मित्र पर लाने के लिए कहा है।अभी पूरे प्रदेश में 80 हजार से ज्यादा ई-मित्र कियोस्क संचालित है।
राज्य सरकार अब काम कर रही है कि केन्द्र सरकार और नेशनल लेवल की सर्विस को भी ई-मित्र प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाएं। इससे राजस्थान के लोगों को फायदा हो सके।
इंद्रजीत सिंह
डीओआईटी कमिश्नर
